सीएए: शरणार्थियों की सूची भेजने वाला पहला राज्य बना यूपी, 32 हजार लोग चिह्नित
संसद से पिछले माह पास हुए नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को अमली जामा पहनाने में केंद्र सरकार जुटी हुई हैं। वहीं, दूसरी तरफ योगी सरकार ने इस तरफ अपने कदम भी बढ़ा दिए है। योगी सरकार ने सूबे में शरणार्थियों को चिन्हित करके उनको नागरिकता देने का काम शुरु कर दिया है। अभी तक सूबे की योगी सरकार को 21 जिलों में तकरीबन 32 हजार शरणार्थियों का पता चला है। यूपी में सबसे ज्यादा शरणार्थियों की सूत्रों की अनुसार इनमें सबसे ज्यादा संख्या पीलीभीत में चिन्हित किये गए शरणार्थियों की है।
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बता दें नागरिकता कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले अवैध शरणार्थियों को भारत सरकार नागरिकता प्रदान करेगी। सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को अपने जिले में शरणार्थियों को चिन्हित किया गया। सोमवार को यूपी सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया, सीएए कानून के अनुसार तीन देशों से आए हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी प्रदेश में रह रहे हैं।
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नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) की अधिसूचना जारी हो चुकी है और सीएए के दायरे में आने वाले शरणार्थियों को नागरिकता दी जानी है। उन्होंने बताया कि गृह विभाग से उन्हें जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार अभी तक प्रदेश के 21 जिलों में तकरीबन 32 हजार शरणार्थी चिन्हित किये गए हैं। राज्य में शरणार्थियों को चिन्हित करने का काम अभी जारी है। इसके तहत हिंदी और उर्दू भाषाओं में पर्चे वितरित किये जा रहे हैं और लोगों से पंजीकरण करने का आग्रह कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को शरणार्थी का पता लगाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी गैर मुस्लिम शरणार्थियों की पहली लिस्ट गृह मंत्रालय को भेज दी गई है। इसमें 19 जिलों को शामिल किया गया है। नागरिकता संशोधन कानून के अंतर्गत यूपी सूची भेजने वाला पहला राज्य बन गया है। लिस्ट में पीलीभीत जिले में सबसे ज्यादा शरणार्थी हैं।
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अभी ये जिले शामिल
नागरिकता संशोधन में अभी यूपी के आगरा, रायबरेली, सहारनपुर, गोरखपुर, अलीगढ़, रामपुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, मथुरा, कानपुर नगर, प्रतापगढ़, वाराणसी, अमेठी, झांसी, बहराइच, लखीमपुर- खीरी, लखनऊ, मेरठ व पीलीभीत जिलों को शामिल किया गया है।
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